प्रदेश २ सरकारले स्थानिय तहहरुसंग सर्शत अनुदानकाे आयाेजनाअझै सम्म नमागेका कारण आयाेजना निर्माणमा ढिलाई

  दिपक चौरसिया  133 पटक हेरिएको

वीरगंज । प्रदेश २ सरकारले स्थानिय तहहरुसंग माघ मासन्त भित्र मागी सक्नु पर्ने सर्शत अनुदानकाे आयाेजना अझै सम्म नमागेका कारण आयाेजना निर्माणमा ढिलाई भएकाे छ ।

प्रदेश सरकारले सर्शत अनुदान, सम्पुरक अनुदान र विशेष अनुदानकाे लागि स्थानिय तहलेे बजेट बनाउँदाका बखत बजेट सिलिङ पठाए पनि हाल सम्म आयाेजना माग नगर्दा स्थानिय तहकाे आयाेजना निर्माण प्रभावित भएकाे हाे ।

प्रदेश सरकारले कार्यविधिले ताेकेकाे समयभित्र नभई गत आर्थिक बर्षकाे अन्त्यमा भएपनि स्थानिय तहबाट ती अनुदान मार्फत संचालन हुने आयाेजनाकाे हकमा आयाेजना माग गरेर स्वीकृत गरेकाे थियाे । त्यस कारण आर्थिक मसान्तकाे अन्त्य अन्त्यमा कामहरु भएकाे थियाे । यसले असारे विकासकाे प्रसय दिएकाे देखिन्छ ।

प्रदेश सर्शत अनुदानकाे हकमा “प्रदेश सर्शत अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५” अनुसार चालु आर्थिक बर्षकाे माघ मसान्त भित्र स्थानिय तहले आयाेजना छनाैट गरी पठाउने र प्रदेश सरकारले उक्त याेजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेकाे छ ।

समाचार स्राेतका अनुसार चालु आ.व. २०७७/०७८ मा उक्त अवधि भित्र प्रदेश सरकारले आयाेजना माग नगरेकाे र सर्शत अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाई २०७७ साल फागुन-चैत महिना तिर संघियताकाे मर्म विपरित तथा संघिय सरकारकाे अभ्यास विपरित एकलाैटी रुपले संसाेधन गरेकाे छ ।

संसाेधि कार्यविधि अनुसार कानुन मन्त्रीकाे संयाेजकत्वमा आर्थिक मामिला सचिव सदस्य सचिव हुने गरी समिति गठन गरी उक्त समितिले प्रदेशकाे सर्शत आयाेेजना प्रदेश सभा सदस्यमार्फत पेश गर्न लगाई समितिले स्विकृत गर्ने गरी स्थानिय तहकाे अधिकार खाेस्ने रणनितिमा प्रदेश सरकार रहेकाे स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार यस्ताे भइदिएकाे खण्डमा एकातर्फ समयमै आयाेजना छनाैट नहुने र छनाैट भएकाे आयाेजनालाई स्थानीय तहले आत्मसात नगरी आयाेजना संचालन नहुने र उक्त आयाेजनाले स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बाेधन नगर्ने देखिन्छ ।

यसका साथै आयाेजना छनाैटमा दाेहाेराेपना हुने अवस्था सृजना हुने पनि देखिन्छ भने अर्काेतर्फ प्रदेश सरकारले पठाएकाे बजेट सिलिङका आधारमा स्थानिय तहकाे कार्यपालिका तथा सभाले आयाेजना छनाैट गरी प्रदेशकाे सर्शत अनुदानकाे आयाेजना कार्यन्वयनकाे क्रममा रहेका कारण प्रभावित हुन सक्ने छ ।

यता संघ सरकारले तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम, प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम, सर्शत अनुदान, सम्पुरक अनुदान, विशेष अनुदान र स्थानिय स्तरकाे सडक तथा पुल कार्यक्रम अन्तर्गत भाैतिक पूर्वधारका आयाेजनाहरु स्थानिय तहबाट आयाेजना माग गरी उक्त आयाेजना स्वीकृत गरी बजेट विनियाेजन गर्दै आएकाे छ ।

तर प्रदेश २ सरकार संघीयताकाे मर्म विपरित प्रदेश सर्शत अनुदानकाे रकम संसदीय काेषकाे माेडेलमा नक्कल गरी संचालन गर्न खाेजेकाे छ । जुन निहित स्वार्थकाे प्रतीक हाे । यसले अधिकार र संघियताकाे वकालत गर्ने प्रदेश २ सरकार आफै संघियताकाे सिद्धान्तलाई विर्सेकाे देखिन्छ ।

यसका साथै संशाेधित कार्यविधि प्रदेश सरकारकाे वेभसाइडमा पनि नराख्नुले झन प्रदेश सरकार अपारदर्शीतालाई बढावा दिएकाे पिन प्रष्ट हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार