माफी दिइएका कैदिबन्दिको सम्बन्धमा ‘जवाफ देहिता निगरानी समिति’को ध्यानाकर्षण

 

काठमाडौं । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्वारा माफी दिइएका कैदीबन्दिको सम्बन्धमा ‘जवाफ देहिता निगरानी समिति’ को ध्यानाकर्षण भएको छ । समितिले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्रा कैदीबन्दिलाई दिइएको माफीका सम्बन्धमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको हो । प्रजातनत्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले १ सय ४ जना कैदीबन्दिलाई माफी दिनु भएको थियो । पछिल्लो समय माफी दिइएकामा मध्ये कतिपय अपराधी फरार रहेको र तिनीहरुलाई पनि राजनीतिक प्रभावका आधारमा माफी दिएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यस विष्यमा पीडित परिवारका सदस्यले सार्वजनिक रुपमा आपत्ति समेत जनाइरहेका छन् ।

चितवनको कारागारभित्र विस. २०६८ सालमा कैदी शिव प्रसाद पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भएका फणीन्द्र श्रेष्ठलगाएत ३ जानलाई माफी दिइएको भन्दै पीडितकी पत्नि बिनु रायमाझी पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी आपत्ति जनउनु भएको हो । मुलुकमा दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएकाले यसप्रति संवेदनशिल एवम् गम्भिर हुनुकासाथै जवाफदेही बन्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘आपराधिक कार्यलाई सत्ताले राजनीतिक स्वार्थ र पीडितलाई थप पिडा पुग्ने गरि उनमुक्ति दिनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वकार्य हुँदैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस माफी तथा कैद मिनाहाको घोषणा नागरिकको न्यायको अधिकार सरकारको प्राथमिकता र दायित्वमा पर्नुपर्ने यथार्थलाई भुलेर पीडकको पक्षपोषण हुने गरी गरिएको देखिन्छ । यस्ता कार्य कुनैपनि दृष्टिकोण्बाट न्यायासंगत, मानव अधिकार मैत्री र लोकतन्त्रमा शोभनीय हुँदैन ।’

संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासनिध १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको ‘अपराध पीडित’को हक तथा पीडितको नैसर्गिक र अहरणीय अधिकारको विपरित रहेको जवाफ देहिता निगरानी समितिको ठहर छ । साथै समितिले नेपाल सरकारले संविधान प्रदत्त पीडितको मौलिक हक अधिकारको प्रत्याभुत एवम् रक्षा गर्न नसकेकोमा खेद प्रकट गरेको छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार