निजामती ऐन चाँडै ल्याउने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता

ऐन निर्माणमा सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता गरिनुपर्ने जोड

काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम र निष्पक्ष बनाउन सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै ल्याउने बताएका छन् ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग आबद्ध विभिन्न पाँचवटा सङ्गठनका पदाधिकारीले बुधबार उनलाई संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको ज्ञापनपत्र बुझ्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले कर्मचारी ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ, सङ्गठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर नै ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

संयुक्त ज्ञापनपत्रमा मुलुक सङ्घीय शासन व्यवस्थामा गइसकेको भए पनि लामो समयसम्म सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा सार्वजनिक प्रशासन सेवालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको उल्लेख छ ।

सो अवसरमा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवालाई जनताको सहज एवं समाजको पहुँच सुनिश्चित गराउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अपरिहार्य भएको कुरामा जोड दिएका थिए ।

ऐन निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट विभिन्न मितिमा पेस भएका सुझावलाई समेटी सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्ने माग राखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार