582 पटक हेरिएको 
आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय चुनाव हुने निश्चित भएको छ । देश अहिले चुनावी माहोलमा होमिएको छ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले आ– आफ्नो ठाँउमा घर दैलो अभियान पनि सुरु गरिसकेको छ । २०७९ साल बैशाख ३० गते हुने उम्मेदारको तथाङ्कलाई हेर्ने हो भने महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटको सुनिश्चत भने भाषणमा मात्रै सिमित भएको छ । अहिले पनि नेपालको राजनीतिक दलहरुले महिलालाई प्रमुख पदको लागि पत्याउन सकेको छैन् । हरेक जिल्लाको पालिका र वडा स्तरमा हेर्ने हो भने महिलाको संख्या एकदम न्युन रहेको छ ।
अहिलेको चुनावमा सत्ता गठबन्धनको नाममा महिलाको पद खोसिएको छ । राजनीतिक दलहरुले महिलालाई बाध्य भएर उप प्रमुख उम्मेदवार बनाएको छ । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिधि निर्वाचित भएको थियो भने अहिले ३७.७७ प्रतिशत मात्र महिलाको मनोनयन दत्र्ता भएको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगर पालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा सदस्यमा ४६ हजार १ सय १४ जना परेको छ । जसमा महिला उम्मेदवार ४ हजार ८ सय ४ जना मात्रै रहेका छन् । यो संख्या स्वतन्त्र उम्मेदवारको पनि हो । अध्यक्षमा १ हजार ३ सय ७७ र प्रमुखमा १ हजार २४ गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या २ हजार ४ सय १ जना छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई बढाउन निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई आग्रह गरेको थियो । तर दलहरुले सत्ता गठबन्धनलाई कारण देखाई महिलालाई प्रमुख पदबाट बञ्चित गराई बाध्यात्मक रुपमा उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको छ । महिलाको प्रमुख र उपप्रमुखको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रमुख पद पुरुषको लागि र उपप्रमुख पद महिलाको लागि जस्तो देखिएको छ । के नेपाली राजनीतिकमा प्रमुख पदको लागि महिला नभएकै हो र ? कि राजनीतिक दलले महिलाहरु योग्य, सक्षम हुदाँ हुदै पनि महिलाको लागि यो अवसर नदिएको हो ? राजनीतिक दलहरुले प्रमुख पदमा पुरुषलाई उम्मेदवार बनाई महिलाहरुलाई वडा सदस्यमा उम्मेदवार दिएर धेरै महिला उम्मेदार भएको तथ्याङ्क निकालेको छ ।
गठबन्धनको नाममा संविधानको मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समावेशीता र अर्थ पुर्ण सहभागिता भएको छैन् कानुनी रुपमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सहभागिता गर्नु पर्ने भनिएता पनि महिलाहरुलाई आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित गराएको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा महिलालाई समानुपातिक सहभागिता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ को ४ मा अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचन गर्दा प्रावधानलाई कुल्चिएर महिलालाई बेवास्ता गर्दै पुरुषलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छ। दलहरुले महिलाहरुलाई प्रमुख पदमा दिन नचाहेको होकि नेपाली राजनीतिक भित्र अध्यक्ष पदको लागि सक्षम महिला नभएको हो ? महिलालाई अध्यक्ष पदमा अवसर दियो भने त महिलाले पनि देश, जनता र समाजको लागि केही गर्न सकिन्छ होला ? देशमा राष्ट्रपति महिला, उपराष्ट्रपति महिला, प्रधान न्यायधीश महिला भइसकेको छ ।
तर पनि नेपाली समाजले महिलालाई कुनै पनि ठाँउमा प्रमुख पदमा उभ्याउनको लागि किन हिचकिच्याउँ छन् । नेपालीहरुको मानसिकतामा रहेको महिलाले केही गर्न सकिदैन् भन्ने सोंचमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ। महिला आधा आकाश ढाकिएर रहेको मानव जातिको सृष्टि कर्ता हुन् । तर हाम्रो समाजले अझै पनि महिलाले केहि गर्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेको छैन् । आफ्नो पार्टी भित्र नपत्याउने महिलालाई जनताले कतिको पत्याउला ? महिला उम्मेदवारलाई यहि चुनौती छ । उनीहरुले जनताको मन जित्न सक्ला कि नसक्ला जनताले भोट दिन कतिको हिचकिच्याउने हो । यो नै गहन विषय हो । एउटी महिला निडर र साहसी भएर देश हाँक्न सक्छ भनेर अगाडि बढिरहदा जनताको साथ कतिको पाउने हो । त्यो त निर्वाचन पछि नै थाहा हुने हो ।
अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि प्रमुख तीन पदमा १० प्रतिशत महिला मध्ये कति प्रतिशत महिलाले आफ्नो जित सुश्चित गर्ने हो त्यसको लागि निर्वाचनसम्म कुर्नु पर्ने छ । आशा छ सबै महिलाहरुलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सबैले साथ दिनेछ। जति पनि महिलाहरु निर्वाचनको लागि उम्मेदवार दिनु भएको छ उहाँहरु सबैलाई जितको अग्रिम शुभकामना अब आउने स्थानीय तह चुनावमा सहि व्यक्ति छानी आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गर्न मेरो अनुरोध देशभरबाट देशको सेवामा समर्पित गर्न ज–जस्ले उम्मेदारी दिनु भएको छ उहाँहरु सम्र्पुणलाई जितको अग्रिम शुभकामना ।
