निजी क्षेत्रका समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुन्छन् –अर्थमन्त्री

 60 पटक हेरिएको


काठमाडौँ, ५ माघ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्रका समस्यालाई नीतिगतरूपमा सम्बोधन गरिने बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रको हित विपरीत कुनै निर्णय नलिइने बताए ।

“निजी क्षेत्रको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सरकार अगाडि बढ्छ”, उनले भने। अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन केही विषयमा सरकारले अल्पकालीन नीति लिएको स्पष्ट पार्दै उनले अर्थतन्त्रले लय समातेपछि त्यस्ता विषयमा पुनःविचार गरिने बताए।

मुलुकको समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत समस्या समाधान गरिने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा भ्रम छरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । “मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि अर्थतन्त्र समाप्त भयो भनेर नियोजित प्रचार गर्न खोजिएको छ”, अर्थमन्त्री शर्माले भने “अर्थतन्त्रलाई आतङ्क र भ्रमबाट मुक्त गरेर यथार्थमा जानुपर्छ ।” लगानी प्रवद्र्धन गर्न सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने नीति लिइएको भए पनि उक्त विषयलाई अपव्याख्या गरिएको उनको भनाइ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उद्योग, व्यवसाय र व्यापार बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले निर्यातजन्य उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिइनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सरलीकृत बनाउँदै विप्रेषणलाई वैधानिक बाटोबाट भित्र्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउनुपर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई दिइने पेस्की २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने, पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उद्योगलाई विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाइराख्न सरकार परिवर्तन भए पनि निजी क्षेत्रसँगको सम्झौताको कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्ने वातावरण बनाइन नहुने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारका केही विरोधाभाष नीतिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको उल्लेख गर्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले राजस्व सङ्कलन प्रभावित नहुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिए । उनले भुक्तानी सन्तुलनलाई सुधार गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बताए । होटल सङ्घ नेपाल (हान)का अध्यक्ष सिर्जना राणाले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले अख्तियार गरेका नीति प्रष्ट पारेको थियो।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार